सर्वोच्च अदालतले मास्क नगाई हिड्ने नागरिकलाई जरिवाना नतिराउन आदेश दिएको छ । मास्क नलगाई हिड्नेलाई जरिवाना लिने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने काम भईरहेकोमा सर्वोच्चले त्यसो नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता सागर पौड्यालसमेतले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले मास्क नलगाई हिड्नेलाई जरिवाना तिराउने र समातेर होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई नरहेको ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा ‘यस्ता कार्यहरु नेपालको संविधान तथा संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ४ को व्यवस्था प्रतिकुल नेपाल प्रहरीले अनाधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको देखिँदा प्रस्तुत रिटको टुंगो नलाग्दासम्म मास्क नलगाउने नागरिकलाई जरिवाना गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने कार्यहरु तत्काल नगर्नू, नगराउनू’ भनिएको छ ।
