.gif)
भारतका अपस्ट्रीम कम्पनीले नेपालमा पठाउने इनटरनेट काटिदिएपछि राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसकै दिन नेपाल इन्टरनेट बिहिन अवस्थामा पुग्यो। यस्तो अवस्था आउनुमा को जिम्मेवार भनेर नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी र सरकार आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले यसको दोष नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई लगाए भने प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरू नै इन्टरनेट अवरुद्ध हुनुमा जिम्मेवार रहेको भन्दै कारबाहीको चेतावनीमै उत्रियो।
नेपालबाट भुक्तानी नपाएका कारण भारतको अपस्ट्रीम सेवा प्रदायकले इन्टरनेट कटौती गरेको र भुक्तानी गर्न नपाउनुमा नेपाल सरकारनै मुख्य जिम्मेवार रहेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकको दाबी छ।
निजी इन्टरनेट सेवाप्रदायकको छाता संगठन इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ, नेपाल (आइस्पान) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास खड्काकाअनुसार भारतको अपस्ट्रीम सेवा प्रदायक कम्पनी एअरटेलले नेपालबाट समयमै ब्यान्डविथको भुक्तानी नभएकोले इन्टरनेट कटौती गरिदिएको थियो। त्यसो त आइस्पानले भारतीय अपस्ट्रिम कम्पनीले इन्टरनेट काट्नु अघि नै पत्रकार सम्मेलन गरेर भुक्तानीको कारणले कुनै पनि बेला नेपालमा इन्टरनेट काटिन सक्नेबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
खड्काले प्राधिकरणबाट सिफारिस रोकिएका कारण एअरटेलसहितका केही सेवा प्रदायकहरूले नेपालबाट ब्यान्डविथबापतको करिब तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको दाबी गरे।
“विदेशी मुद्राको सटहीका लागि प्राधिकरणले सिफारिस रोकिदिएपछि हामीले भुक्तानी गर्न पाएनौँ त्यस कारण इन्टरनेट रोकियो” खड्काले भने।
प्राधिकरणले भने सरकारलाई कानुनअनुसार बुझाउनुपर्ने कर नतिरेका कारण यस्तो सटहीको सिफारिसमा कडाइ गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। प्राधिकरणका अनुसार नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तीन अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व तिर्न बाँकी छ।
वर्षौँदेखि बक्यौता नतिरेकाहरूको हकमा बक्यौता बाँकी रहेकाले सिफारिस नपाउने नियमावलीका कारण प्राधिकरणले सिफारिस रोकेको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौड्यालको भनाई छ। प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा धेरै बक्यौता वर्ल्डलिङ्क कम्यूनिकेशन्सको एक अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छ। त्यसपछि धेरै भायानेटको ४२ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
विवाद के हो ?
सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको वार्षिक आम्दानीमा चार प्रतिशत रोयल्टी लिँदै आएको छ र आयको दुई प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग उठाउने रकमको आधा मर्मतसम्भार शुल्क र बाँकी आधा इन्टरनेट शुल्कका नाममा लिने गरेका छन्। मर्मतसम्भार बापत लिइएको आधा शुल्कमा दूरसञ्चार कर नलाग्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको दाबी छ भने प्राधिकरणले उनीहरूको आम्दानी दूरसञ्चार व्यवसायबाटै भएका कारण त्यसबाट पनि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषका लागि रोयल्टी तिर्नुपर्ने अडान राखेको छ।
सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो विज्ञप्तिमा “इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महसुल लिने गरेको” रकमबाट राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर नतिरेको आरोप लगाएको छ।
तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भने दूरसञ्चार ऐन र नियमावली संशोधन नभएसम्म मर्मतसम्भारको शुल्कमा ग्रामीण दूरसञ्चारको रोयल्टी उठाउनु गैरकानुनी हुने दाबी गर्दै आएका छन्। राज्यले कानुनको घुमाउरो व्याख्या गरेर यसअघि सेवा प्रदायकसँग भएको सहमतिविपरीत शुल्क लिएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दाबी गर्दै आएका छन्।
विज्ञ भन्छन - राज्यकै कमजोरी
राज्यको अस्थिर नीतिका कारण सेवाग्राही इन्टरनेट सेवाबाट बन्चित हुनुपरेको जानकारहरुको भनाई छ। राज्यसंग कानुन प्रयोग गरेर वा अदालत प्रक्रियाबाट रोयल्टी उठाउने विकल्प हुँदाहुँदै भुक्तानी गर्ने बाटो रोकिदिएर देशकै इज्जतमा आंच आउने गरि इन्टरनेट बन्द हुने अवस्था ल्याउन नहुने जानकारको भनाई छ। यसअघि इन्टरनेटको शुल्क घटाउने नाममा सरकारले सेवा प्रदायकहरूलाई सुविधा दिने निर्णय गर्दा नै यसबारे स्पष्ट गर्न नसकेकाले अहिले समस्या बल्झिएको विज्ञको भनाई छ।
नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच
नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले वार्षिक २७ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने र त्यसबापत ९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सरकारलाई बुझाउने गरेको आइस्पानको दाबी छ। उनीहरूले यो व्यवसायले नेपालमा १५ हजार जनालाई रोजगारी दिएको दाबी गर्दै आएका छन्।
नेपालमा ४३ प्रतिशत घरधुरीमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुगेको र एक करोड ६० लाख मानिसहरूले दैनिक इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा १२२ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू र २३ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरू दर्ता छन्।
यो पनि :
- नेपालमा जुनै बेला काटिन सक्छ इन्टरनेट, सरकारी निकाय 'सिरियस' नभएको आरोप
- के हो इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारबीचको विवाद, भारतीय कम्पनीले किन काटे ब्याण्डविथ ?
.gif)
