नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नको लागि सुझाव पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले माग गरे बमोजिम नै नेप्सेले सुझाव पठाएको हो ।
नेप्से स्रोतका अनुसार यस पटक एउटा मात्र सुझाव पठाईएको छ। बजेटमा समावेश गर्नको लागि नेप्सेको पुनर्संरचना गरिनु पर्ने सुझाव पठाईएको हो।
त्यसो त नेप्सेले यस अघि पनि पटक पटक नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर हालसम्म पनि नेप्सेको पुनर्संरचनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
अहिले नेप्सेले बजेटमा समावेश गर्नको लागि नेप्सेको २०८० मङ्सिर २८ गते बसेको संचालक समितिले निर्णय गरेर नेप्सेको पुनर्संरचनाको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्ताव बमोजिम नेप्सेको पुनर्संरचना गरिनु पर्ने सुझाव पठाएको हो ।
धेरै काम गर्नु पर्ने भए पनि यदि नेप्सेको पुनर्संरचना भएमा बाँकि काम अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बिना नै नेप्से आफैले गर्न सक्ने भएकोले नेप्से पुनर्संरचनाको प्रस्ताव मात्र पठाइएको नेप्सेले जनाएको छ ।
के छ मङ्सिर २८ को निर्णयमा ?
नेप्सेको संचालक समितिले मङ्सिर २८ मा पारित गरेको पुनर्संरचनाको प्रस्तावमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणको लागि आईपीओ निष्काशन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सर्वसाधारण समुह नै नेप्सेको सबैभन्दा ठूलो शेयरधनी समुहको रुपमा रहने गरि प्रस्ताव गरिएको छ।नेप्सेले गरेको प्रस्तावमा पनि सर्वसाधारणलाई शेयर निष्काशन गरेर नेप्से आफै सुचिकृत कम्पनी बन्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस अघि अर्थ मन्त्रालयले काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई कन्सल्टेन्ट नियुक्त गरेर नेप्सेको पुनर्संरचनाको लागि अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मा दिएको थियो । त्यस प्रतिवेदनमा पनि ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्ने सकिने प्रस्ताव गरेको थियो ।
हाल नेप्सेको चुक्ता पुंजी १ अर्ब रहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लागि ३ अर्ब पुंजी तोकेको छ । नेप्सेलाई भने ३ अर्ब पुंजी पुर्याउन अनिवार्य छैन । तर पनि नेप्सेले पुनर्संरचना प्रस्ताव पठाउँदा ३ अर्ब नै पुंजी कायम हुने गरि प्रस्ताव पठाएको छ ।
यस्तो छ नेप्सेले प्रस्ताव गरेको शेयर संरचना: (चुक्ता पुंजी ३ अर्ब)
सर्वसाधारण : ३० प्रतिशत
नेपाल सरकार: १९.५५ प्रतिशत
नेपाल राष्ट्र बैंक: ३.१७ प्रतिशत
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक: ३.७४ प्रतिशत
कर्मचारी संचय कोष : ३.३३ प्रतिशत
लक्ष्मी बैंक: १.६७ प्रतिशत
प्रभु बैंक : १.६७ प्रतिशत
अन्य संस्थापकहरु: ०.२ प्रतिशत
पुनर्बीमा कम्पनी, जीवन तथा निर्जीवन कम्पनी: १३.३३ प्रतिशत
वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक :१३.३३ प्रतिशत
सरकारी स्वामित्वका संस्थान :१०.०० प्रतिशत
यस्तो छ हालको शेयर संरचना: (चुक्ता पुंजी १ अर्ब)
नेपाल सरकार : ५८.६६ प्रतिशत
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक : ११.२४ प्रतिशत
नेपाल राष्ट्र बैंक : ९.५ प्रतिशत
कर्मचारी संचय कोष : १० प्रतिशत
लक्ष्मी बैंक : ५ प्रतिशत
प्रभु बैंक : ५ प्रतिशत
अन्य : ०.६० प्रतिशत