यो साता चार दिन शेयर कारोबार भयो। जसमा शेयर बजार परिसूचक नेप्से चारै दिन घट्यो। चार दिन अवधिमा सूचक ५३.५४ अंकले घटेर १९७२ को बिन्दुमा ओर्लिएको छ।
सूचक घटेसंगै बजार पूंजीकरण पनि ३२ खर्ब १२ अर्बबाट घटेर ३१ खर्ब २७ अर्बमा पुगेको छ। जस कारण शेयर लगानीकर्ताले शेयरमा गरेको लगानी पनि घट्ने क्रममा रहेको छ।
नयाँ सत्ता समीकरण बनेसंगै शेयर बजार उँभो लाग्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर बजार परिसूचक नेप्से २००० को बिन्दु भन्दा पनि तल झर्दा लगानीकर्तामा एक किसिमको अन्यौल देखिएको छ।
नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि अर्थमन्त्री बनेका वर्षमान पुनले शेयर बजार सुधारको लागि सल्लाह सुझाव लिने कामलाई तिब्रता दिएको समय केहि होला भन्ने अपेक्षा देखिन्थ्यो तर झन् शेयर बजार उल्टो गतिमा अगाडी बढेको छ। शेयर बजारमा सकारात्मक उर्जा आउँन नसक्नुमा धेरै कारण रहेपनि पछिल्ला केहि महत्त्वपूर्ण घटना प्रमुख जिम्मेवार रहेको जानकार बताउछन्।
नयाँ सत्ता समीकरण लगत्तै लामोसमयदेखि रिक्त रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयन हुने र त्यसले बजारको गतिलाई अगाडी बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर अझै पनि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष् नियुक्त हुन सकेको छैन ।
यसैबेला संसदले ऐन संशोधन गरेर धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थका प्रतिनिधि नै स्वत: अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था गरिदियो। यसले नेपाल धितोपत्र बोर्डको संरचनालाई नै खल्बलाइदिने केहीको भनाई छ। अर्थको यो प्रस्ताव ऐन बनेर आएसंगै अब नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उब्जिएको छ भने अर्कोतर्फ अर्थमन्त्रालयलाई अनुकुल नहुँदासम्म बोर्डलाई 'पेन्डुलम' बनाई राख्ने बाटो खुलेको छ।
धितोपत्र बोर्ड जस्तो संस्था नेतृत्त्वबिहिन नहुनुपर्ने अवस्थामा लामो नेतृत्त्व बिहिन बनाईराखेको अर्थमन्त्रालयले बोर्डका वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक डा नवराज अधिकारीलाई दैनिक प्रशासनिक कामको समेत अधिकार कटौती गरेर निमित्तको जिम्मेवारी दिएको थियो। अब धितोपत्र बोर्डले अध्यक्ष पाउला भन्ने अपेक्षा गरिएकै बेला अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियालाई पर धकेलिएको छ। अर्थका सहसचिवको नेतृत्त्वमा सिंगो शेयर बजार रहने अवस्थामा पुर्याईदिएपछि अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ।
ऐन संशोधन पश्चात स्वत अध्यक्ष बनेका अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यले अध्यक्ष बनेयता बोर्डमा पाइला समेत राखेका छैनन्। यसले पनि नेपाल सरकार नेपालको शेयरबजारप्रति 'सिरियस' छैन भन्ने देखाउंछ।
दोस्रो कारण, नेपाल धितोपत्र बोर्डसंग रहेको इन्साइडर ट्रेडिङको अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने अधिकार खोसेर नेपाल प्रहरीलाई दिईनु रहेको बताइन्छ। अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा नै इन्साइडर ट्रेडिङको अनुसन्धानको अधिकार नेपाल प्रहरीलाई र मुद्दा दायरको अधिकार सरकारी वकिललाई हुने व्यवस्था गरिएको हो। यसले नेपालको शेयर बजारमा पनि 'पहिला थुन्ने अनि सुन्ने' नेपाल प्रहरीको 'अभ्यास' लागू हुने भएकाले शेयर बजारलाई थप सशंकित बनाइदिएको छ।
इन्साइडर ट्रेडिङ के लाई मान्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट नभएकाले भोलिका दिनमा व्यक्तिका तजबिजमा काम कारबाही हुने सम्भावना बढेकाले शेयर बजारमा लगानीको माहोल बिग्रिन सक्ने डरले केहि संस्थागत तथा ठूला लगानीकर्ता बजारप्रति सकारात्मक नरहेको बताइन्छ।
शेयर बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङको अनुसन्धानको अधिकार नेपाल प्रहरीलाई दिने व्यवस्था विश्वका कुनै पनि देशमा नभएको बताउदै यो व्यवस्थाले शेयर बजारमा धेरैले विश्वास गुमाउने अवस्था आउने नेपाल धितोपत्र बोर्डका उच्च अधिकारी बताउछन्।
तेस्रो कारण, अर्थमन्त्री बने लगत्तै वर्षमान पुनले शेयरका नियामक तथा सरोकारवालासंग शेयर बजार सुधारको लागि सुझाव लिने कामलाई तिब्रता दिएको तर ति सुझावबारे कुनै प्रगति नभएकाले पनि शेयर लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीमाथिको विश्वास गुमाएको जानकार बताउछन्। धेरै अर्थमन्त्रीले बोल्ने तर काम नगर्ने गरेकाले शेयर लगानीकर्ताले अहिलेका अर्थमन्त्रीको बोलिमा विश्वास नगरेको बताइन्छ।
यस अघि : के इन्साइडर ट्रेडिङको अनुसन्धान प्रहरीलाई दिने निर्णयले शेयरबजार घटेको हो ?
