एक सातादेखि गुणस्तर परिक्षणको नाममा निर्यातका लागि पठाइएका नेपाली चिया भारतको पश्चिम बंगालको पानीट्यांकीमा रोक लगाइएको घटनाप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नेपालको सबैभन्दा बढी वैदेशिक व्यापार हुने मुलुक भारतले हरेक वर्ष जस्तै नेपाली कृषि उत्पादनको निकासीमा विभिन्न बहानामा रोक लगाएको प्रति आश्चर्य चकित बनाएको महासंघले जनाएको छ ।
लामो इतिहास रहेको नेपालको चिया उद्योगले आज पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परिक्षण ल्यावको अभावमा निर्यातका लागि निकै धेरै चुनौतीहरु भोग्दै आएको र हरेक वर्ष चिया लगायतका नेपाली कृषि शत्पादनको निर्यातमा विभिन्न गैह्र भंसार अवरोध खडा गरिदा नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको भन्दै महासंघले विभिन्न समयमा भएका निर्णय तथा वाणिज्य सन्धीको प्रावधान समेतलाई बेवास्ता गर्दै गुणस्तर परिक्षणको बहानामा नेपाली चियाको भारत निकासीमा समस्या खडा गरिनु चिन्ताको विषय भएको बताएको छ ।
भारतले विभिन्न २० वटा नेपाली कृषि वस्तुहरुको भारत निर्यात पूर्व गर्नुपर्ने परिक्षणका लागि नेपालको केन्द्रीय प्रयोगशालालाई नै मान्यता दिने सहमति पनि गरेको थियो । यस सम्बन्धमा अगष्ट २०१९ मा सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकका क्रममा पनि नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र फुड सेफ्टी एण्ड स्टायण्डर्ड अथोरिटी अफ इण्डिया बीच सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको थियो ।
पछिल्लो पटक एक हप्ता अगाडिदेखि भारतले चिया निर्यातमा अवरोध गरेलगत्तै पश्चिम बंगालको पानीट्यांकीमा सिटीसी र अर्थोडक्स चिया बोकेका नेपालका १६ मालवाहक सवारीसाधन बाटैमा अलपत्र अवस्थामा छन् । भारतले पहिले ५ प्रतिशत कन्साइमेन्ट परीक्षण गरेपछि चिया निर्यात गर्न पाइने प्रावधान थियो तर अहिले शतप्रतिशत चिया परीक्षण गर्नुपर्ने नियम अघि सारेको छ ।
यस सम्बन्धमा कुनै लिखित निर्णय समेत जारी नभएको चिया उद्योगीहरुले भनेका छन् । अहिले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र फुड सेफ्टी एण्ड स्टायण्डर्ड अथोरिटी अफ इण्डिया बीचको सहमतिलाई समेत वेवास्ता गरी गुणस्तरको बहानामा निर्यातका लागि पठाइएका नेपाली चिया बोकेका मालबाहक ट्रकहरु भारतीय नाकामा रोकिनु चिन्ताको विषय भएको महासंघको ठहर छ ।
भारतले अहिले लगाउन खोजेको नयां नियम पुरा गरेर चिया निर्यात असम्भव जस्तै भएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । सम्भव नहुने व्यवस्था लागू गर्न खोज्नु भनेको नेपाली उत्पादनलाई प्रभावित पार्न खोज्नु, निरुत्साहित गर्न खोज्नु हो भन्ने आफूहरुको बुझाई रहेको महासंघले जनाएको छ ।
नेपाल भारत वाणिज्य सन्धीमा नेपाली साना तथा मझौला उद्योगहरुबाट उत्पादित वस्तुहरुलाई भारतीय उत्पादन सरह व्यवहार गरिने कुरा उल्लेख छ । सन्धीको प्रोटोकलको वीथ रेफरेन्स टु आर्टिकल भी को ३ मा उक्त कुराको सुनिश्चितता गरेको छ । तर उक्त व्यवस्थाको समेत वेवास्ता गरी सानो देशमाथि गर्नुपर्ने सहयोगी भावना समेत देखाउन नसक्दा चिया लगायत नेपाली कृषि उत्पादनमा आधारित साना उद्यमीहरु मारमा परेका छन् ।
चियाको गुणस्तर परीक्षणका लागि पानीट्यांकीमा प्रयोगशाला नभएकाले नमुना लिएर कोलकताको केन्द्रीय प्रयोगशाला पठाउनुपर्ने र त्यसको रिपोर्ट आउन कम्तिमा पनि १२ देखि १५ दिनसम्म लाग्ने र चियाको गुणस्तर परीक्षणको रिपोर्ट नआईञ्जेल चिया बोकेको सवारीसाधन बाटैमा राख्नुपर्ने वाध्यता छ । यसले एकातिर ढुवानी भाडा, विलम्व शुल्क र अन्य खर्च बढाउने साथै लामो समय बाटोमै रहँदा चिया बिग्रिने वा गुणस्तरमा समेत ह्रास डर उद्योगीमा छ । अहिले एक हप्तादेखि चिया रोकिंदा व्यवसायीहरुको दैनिक लाखौं रुपैया नोक्सानी भैरहेको छ । यो वर्ष पनि चिया निकासीको मुख्य सिजनमै अवरोध खडा भएको छ । नेपाली चिया आयातमा भारतले समस्या खडा गरेपछि सयौं मजदुरको रोजगार गुम्नेमात्र नभई नेपाललेवर्षेनी आर्जन गर्ने विदेशी रकममा समेत ठूलो ह्रास आउने छ । यहीँ समस्याका कारण यतिखेर चिया उद्योगहरूले किसानबाट हरियो पत्ती खरिद गर्न समेत छाडेका छन् । चिया उत्पादनको मुख्य समयमा नेपालमा उत्पादित तयारी चिया भारत जान नसकेपछि चिया कारखानाले हरियो पत्ती खरिद गर्न बन्द गर्दा यसबाट चौतर्फी समस्या पर्ने देखिएको छ । नेपालबाट वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाभन्दा बढी रकमको चिया निकासी हुने गरेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको “पहिलो छिमेकी” भन्ने नीतिको उच्च सम्मान गर्दै भारत जस्तो विशाल अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि नेपाल जस्तो सानो देशबाट अत्यन्त सानो परिणाममा निर्यात हुने चिया लगायतका उत्पादनमा गरिने यस्ता अवरोधहरु कुनै पनि हिसावले न्याय संगत र तर्कसंगत नदेखिने भन्दै महासंघले रोकिएका चिया निर्वाध गन्तव्यसम्म लैजाने कार्यमा सहयोग गरिदिन र दुई देश बीच विभिन्न समयमा भएका सन्धी, सम्झौता र सहमति अनुसारको व्यवहार गर्न समेत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भारतीय सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ ।
साथै यो समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न र यसको दीर्घकालिन समाधान खोज्न नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, चिया तथा कफी विकास बोर्ड र नेपाल स्थित भारतीय राजदुतावास समक्ष समेत महासंघले आग्रह गरेको छ ।
