संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावको बिरोधमा देशका विभिन्न स्थानमा बन्द, जुलुस लगायतका बिरोधका कार्यक्रम भईरहँदा भारतमा पनि संविधान संशोधन प्रस्तावको बिरोध भएको छ । प्रवासी नेपाली संघ भारतको पहलमा कोलकाताको हेस्टिंगमा आइतबार बिरोध प्रदर्शन भएको हो ।  

संघको पहलमा विभिन्न संघ संस्थाहरुले त्यहाँ स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा पुगेर बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले 'राष्ट्रियताको रक्षा गरौ, राष्ट्रघाती कदमको बिरोध गरौ' लेखिएको ब्यानर बोकी र्याली सहित प्रदर्शन गरेका हुन् । साथै उनीहरुले नेपाली महावाणिज्य दूतावास मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नो माग सहित बिरोध पत्र पनि बुझाएका छन् । 

बिरोध कार्यक्रममा प्रवासी नेपाली संघ भारत,  अखिल भारत प्रवासी नेपाली संघ,   मूलप्रवाह अखिलभारत नेपाली एकता समाज, नेपाली जनसम्पर्क समिति पूर्वोत्तर भारत,  अखिल भारत नेपाली स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन कोलकाता तथा 
अन्य संघ संस्था र वुद्धिजीवीद्धहरू गरी ५०० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । 

पढ्नुस प्रधानमन्त्रीको नाममा लेखिएको बिरोधपत्र जस्ताको तस्तै । 

 

सम्ममाननीय नेपालका प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहालज्यू
प्रधानमन्त्री कार्यालय
बालुवाटार, 
काठमाण्डौ नेपाल ।
                                                                                 
मार्फत नेपाली महावाणिज्य दूतावास, कोलकाता

विषयः वर्तमान संसद सचिवालयमा प्रस्तुत गरिएको संविधान संशोधन विधेयकको सन्दर्भमा विरोधपत्र ।

सम्ममाननीय प्रधानमन्त्री ज्यू
 
तपाईको नेतृत्वको सरकारले मुलुकको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक, अखण्डता र राष्ट्रहित माथि नै असर पर्ने गरी ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव देशको मुल संविधानसँग कहीं कतै मेलखाने किसिमको छैन । संविधानको धारा २७४ अनुसार प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्दा प्रदेश सभाको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ । प्रदेश नं ५ को सीमा हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित क्षेत्रको जनभावना विरुद्ध आएको यो संशोधन प्रस्तावलाई कोलकाता र यसका वरिपरि रहेका प्रवासी नेपालीहरूका विभिन्न संघ–संगठन, बुद्धिजीवी र युवाहरूले यसको घोर विरोध गरेको कुरा यहाँ अवगत गराउन चाहन्छौं । 
अर्को कुरा दुनियाँका कुनै पनि मुलुको प्रचलनमा नआएको विषय अंगीकृत नागरिकले देशको विशिष्ठ कार्यकारी पदमा जान पाउनु पर्ने भन्ने विषय घोर आपत्तिजनक छ किनकी यस्तो व्यवस्थाले राष्ट्रको अस्तित्वमाथि ठूलो खतरा निम्त्याउँदछ ।
    
हाम्रा मागहरूः
१) केहीदिन अघि संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको जनता र राष्ट्रविरोधी संविधान संशोधन  विधेयक यथाशीघ्र फिर्ता गरियोस ।

२) केही व्यक्तिको स्वार्थमा अभिएर अरुको इसारामा २०७२ को संविधानले दिएको अधिकारलाई तोड़मोड़ गर्दै सीमाङ्कन तोडने काम फिर्ता गरियोस र ५ नं प्रदेशको लागि जनचासोको कदर गरियोस ।

३) दुनियाँका कुनै पनि मुलुको प्रचलनमा नआएको विषय अंगीकृत नागरिकले देशको विशिष्ठ कार्यकारी पदमा जान पाउनु पर्ने भन्ने विषय घोर आपत्तिजनक छ र यसलाई यथाशीघ्र फिर्ता गरियोस ।

४) संविधानले तोकेको समयसीमा भित्रै सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरियोस ।

यस सन्दर्भमा कोलकातामा रहेका प्रवासी नेपालीहरूका विभिन्न संगठनहरूको तर्फवाट हजारौंको संख्याले जुलुस प्रदर्शन र विरोध सभा गरी सरकारकोे उक्त राष्ट्रघाती कदमप्रति घोर विरोध र जनताको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै यो विरोधपत्र नेपाली महावाणिज्य दूतावास कोलकाता मार्फत तपाई समक्ष पठाउने काम गरेका छांै । यसको यथाशीघ्र कार्यन्वयनको माग गर्दछौं ।

 १) प्रवासी नेपाली संघ भारत,  रामायणप्रसाद धमला, अध्यक्ष राज्य समिति
२) अखिलभारत प्रवासी नेपाली संघ, मुक्तिनाथ ढकाल, अध्यक्ष केन्द्रीय समिति
३) मूलप्रवाह अखिलभारत नेपाली एकता समाज, हरिप्रसाद शर्मा, अध्यक्ष नस
४) नेपाली जनसम्पर्क समिति पूर्वोत्तर भारत, विष्णु बस्याल सचिव
५) अखिल भारत नेपाली स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन कोलकाता, लालकृष्ण होमगाई उपाध्यक्ष,नस
६) अन्य देशप्रेमी संघ संस्था र वुद्धिजीवीद्धहरूः