नौ महिने म्यादी सरकारको उपमा पाएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पूर्णता नपाउँदै खतरामा परेको छ । आफै सत्तासिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्री बनेका दाहालको पछिल्लो समय चौतर्फी आलोचना बढ्दै गएको छ । 

विशेषगरी भारत भ्रमणका बेला भएका विभिन्न गतविधि, सुस्त कार्यशैली र आलोचनात्मक कामको श्रृंखलाले दाहाल सरकार ओझेलमा परेका हुन । पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका कारण सरकारको फेरि ओलोचना बढ्न थालेको छ । 

कार्कीलाई नियुक्त गर्न मरिमेटेर लागेका दाहाल यतिबेला उनकै कारण प्रधानमन्त्री पद संकटमा पर्न थालेको छ । कार्कीविरुद्ध माओवादी सांसदहरुले प्रधानमन्त्री दाहाललाई समेत जानकारी नदिई महाअभियोग दर्ता गर्नु, त्यसमा नेकपा एमालेको पूर्णत समर्थन रहनु र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस चुपचाप बस्नुले उनको सरकार संकटमा  परेको हो । 

कार्कीविरुद्ध माओवादी सांसदहरुले प्रधानमन्त्री दाहाललाई समेत जानकारी नदिई महाअभियोग दर्ता गर्नु, त्यसमा नेकपा एमालेको पूर्णत समर्थन रहनु र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस चुपचाप बस्नुले उनको सरकार संकटमा  परेको हो । 

राजिनामा नै किन ?
कुनै पनि समस्याको समाधान राजिनामा होईन तर कहिलेकाही राजिनामा नै अन्तिम बिकल्प पनि भईदिन्छ । अहिलेको परिस्थितिले त्यही देखाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा रहेकै बेला सर्वाेच्च अदालतले अख्तियार प्रमुख कार्कीको फाइल मगायो । तर सरकारले फाइल भूकम्पमा हराएको हास्यास्पद बाहाना बनायो तर पछि त्यही फाइल भेटिएको भन्दै सर्वाेच्चलाई बुझायो । सर्वाेच्चको यो कदमपछि होसह्वास गुमाएर रन्थनिएका कार्कीले एकाएक पत्रकार सम्मेल गरेर लडाकु शिविरको फाइल खोल्न लागेको जानकारी गराए ।
 
यो प्रधानमन्त्रीलाई ट्रयाकमा ल्याउन लोकमानले खेलेको अस्त्र मात्र थियो । तर लोकमानको यो अस्त्रले प्रधानमन्त्री दाहालको मुटुमै हान्यो र रातारात कुरा मिलाउन पुगे। दाहालले कार्कीसँग कुरा मात्रै मिलाएन पार्टीका नेताहरुलाई कुरा मिलाईसकेको भन्दै थम्थम्याउन समेत भ्याए । तर यो कुनै राम्रो नतिजाकालागि मिलाईएको कुरा नभई भ्रष्टाचार लुकाउन मिलाइएको कुरा थियो । 

यदि नैतिकता र असल राजनीतिक संस्कार भएको भए दाहालले त्यतिबेलै राजिनामा दिनु पथ्र्याे । अन्य मुलुकहरुमा भए आफूमाथि यस्तो गम्भिर आरोप लाग्ने वित्तिकै राजिनामा दिई छानविन गर्न बाटो खुला गरि दिन्छ । तर विडम्वना नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालले अख्तियार प्रमुखसँग कुरा मिलाएर आफ्नो कतूर्त लुकाए र आम जनताको नजरमा कालोधब्बा बन्न पुगे ।

यी त अलि पहिलेका कुरा अब अहिलेको कुरा गरौं । कांग्रेस सांसद गगन थापा, माओवादी सांसद श्याम श्रेष्ठ लगायतको सक्रियतामा लोकमान प्रकरण संसदमा प्रवेश गरेको थियो । पछिल्लो समय लोमानविरुद्ध १५७ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित महाअभियोग दर्ता भएको छ । त्यसउपर गत शुक्रवार छलफल हुनुपर्ने भए पनि विविध कारण भन्दै आइतवारलाई सांसद वैठक सारियो । तर भयो के भने माओवादीका ३५ जना सांसदले आफुहरुको हस्ताक्षर किर्ते गरेको भन्दै माओवादी वैठकमै रडाको मच्चाए । अचम्म त के भने पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहाललाई समेत महाअभियोगबारे जानकारी रहेनछ ।
 
लडाकु शिविरको फाइल खोल्ने लोकमानको चेतावनीले रन्थनिएका माओवादी नेताका चालाबाला स्वयं पार्टी अध्यक्षले नै पत्तो पाएनन् । अपर्झट  संसदमा महाअभियोग दर्ता भएपछि प्रधानमन्त्रीको निन्द्रा मात्रै हराएन राजिनामाको सोच समेत पलायो । यो आवेगले आएको सोच सही त होईन तर नैतिक कोणबाट आएको सोच हो भने पक्कै सराहनीय सोच हो । किनकी दाहालकै जोडबलका कारण लोकमानले नियुक्ति पाएका थिए । 

अपर्झट  संसदमा महाअभियोग दर्ता भएपछि प्रधानमन्त्रीको निन्द्रा मात्रै हराएन राजिनामाको सोच समेत पलायो । यो आवेगले आएको सोच सही त होईन तर नैतिक कोणबाट आएको सोच हो भने पक्कै सराहनीय सोच हो । किनकी दाहालकै जोडबलका कारण लोकमानले नियुक्ति पाएका थिए । 

विगतमा लोकमानलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्न एमाले र कांग्रेस सहमत नहुँदा नहुँदै पनि दाहालको दबाबमा सहमति जुटेको थियो । आफैले मरिहत्ते गरेर ल्याएको मान्छेले देश नै डामाडोल पारेपछि त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्छ कि पर्दैन ?

महाअभियोग दर्तापछि एमालेले पूर्ण समर्थन जनाएको छ, कांग्रेस चुपचाप बसिरहेको छ भने माओवादी महाअभियोगको डोरीमा अल्मलिरहेको छ । अहिले त्यही डोरीमा अल्मलिएर लड्ने कि डोरी सम्हालिएर अघि बढ्ने भन्ने दोधारमा छन क्रान्तिकारी प्रचण्ड । प्रचण्डको यही अलमल्याईका कारण मुलुक फेरि बन्धक बन्न पुगेको छ । तसर्थ पनि दाहालको राजिनामा समयको आवश्यकता र माग हो ।

‘राजिनामा दिँदैमा समस्या कसरी समाधन हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । तर अर्काे बिकल्प झनै खतरानाक हुने संकेत देखिएको छ । यो परिवेशमा महाअभियोग कुनै पनि हालतमा सही हुन सक्दैन । ठूला माछालाई छुन खोजेकै कारण लोकमानलाई महाअभियोगमा झुण्ड्याउनु न्यायसंगत कसरी हुन्छ ? अदालतको अपमान र प्रतिशोधउपर भएका मामिलालाई अर्कै ढंगले पनि सच्याउन सकिन्छ । जसबाट अर्काे लोकमानलाई काम गर्ने वातावरण तय हुन्छ । काम गर्दै जाँदा कमि कमजोरी हुन्छ भन्ने कुरा अरुले ख्याल गर्न पर्छ भने लोकमानले पनि आफ्नो  गल्ती सुधारेर अघि बढ्नुपर्छ ।

डा. गोविन्द केसीको मुद्धा लोकमानसँग कसरी जोडियो ? 
लोकमानविरुद्ध कुर्लिनेहरु तिनै लोकमानसँग भ्रष्टाचार लुकाउन कुरा मिलाउने विरुद्ध किन चुप छन ? यस अघि लोकमानबाट देशभरका थुप्रै साना माछाहरु मर्कामा परेको गुनोसो बढीरहँदा पनि सांसदहरु किन मौन थिए ? महाअभियोग लगाइनुका पछाडि मूख्य तीन कारण हुन । पहिलो एक व्यक्तिको अकुट सम्पत्ती छानविन, दोश्रो केही मिडियामाथि आक्रमक र तेश्रो लडाकु शिविरको फाइल खोल्ने चेतावनी । र केही समयअघि अख्तियारले ठूला २६ जनालाई अनुसन्धानका लागि पत्र काटेको थियो । अहिले महाअभियोगका लागि हस्ताक्षर गर्नेहरुमा तिनीहरु नै अग्रपंक्तीमा छन् । भनेपछि कुरा क्लियर भएन र ? जसले जे भने पनि महाअभियोग निम्त्याउने यीनै तीन तत्व हुन् ।

पहिलो एक व्यक्तिको अकुट सम्पत्ती छानविन, दोश्रो केही मिडियामाथि आक्रमक र तेश्रो लडाकु शिविरको फाइल खोल्ने चेतावनी । जसले जे भने पनि महाअभियोग निम्त्याउने यीनै तीन तत्व हुन् । 

यहाँ लोकमानको समर्थन गर्न खोजिएको नभई निस्पक्षता र भविष्यको चिन्तन मात्र हो । यदि अहिले लोकमानविरुद्ध महाअभियोग लगाएर हटाउने नै हो भने अब जन्मिने लोकमानले कसरी काम गर्ला ? कुरा प्रष्ट छ कि अहिलेकै लोकमानको हालत हुने डरले ठूला माछा त के साना माछाको भूरा पनि समात्ने कोसिस गर्दैन अनि हामीले कसरी सुशासनको आश गर्ने ? 

लोकमानको राजिनामा किन ?
एक व्यक्तिका कारण मुलुक नै बन्धकमा पर्नु विडम्वनाको कुरा हो । तसर्थ बाटो खुला गर्नका लागि लोकमान स्वयंले यही सोचका साथ राजिनामा दिन उचित हुन्छ । अर्काे कुरा महाअभियोग सामना गर्नु भन्दा राजिनामा दिनु पक्कै राम्रो कुरा हो । अहिले दलहरुले चाहिरहेको पनि त्यही नै हो ।

यदि दलहरु मिलेर उनलाई यही पदमा कायम राखे भने पनि अव कुनै ठूला माछा उनको जालमा पर्ला भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन । दलहरुले गोप्य सम्झौतामार्फत कुरा मिलाएर मात्रै उनलाई स्थापना गर्नेछन यसले न देशलाई फाइदा पुग्छ न त स्वयं लोकमानलाई नै । त्यसैले अहिलेको समस्याको समाधानका लागि राजिनामा नै उपयुक्त विकल्प हो ।