"कोरोनाको महामारीमा बैकहरुले योगदान गर्नुपर्छ, आवश्यक पर्छ भने बैंकिङ गर्ने मात्र होइन, लकडाउनको समयमा घर घरमा सामान डेलिभर गर्न पनि म तयार छु" -भुवन दाहाल
'क' वर्गका सत्ताइस वाणिज्य बैकले चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्त अर्थात् ९ महिनामा ५० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन्। बैंकहरुको यो खुद मुनाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षसँगको तुलनामा १२.२४ प्रतिशतले बढि हो।
बैंकहरुको नाफाको यो ग्राफले जस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि बैंकहरु सँधै नाफामै रहन्छन् भन्ने आम सर्वसाधारणको बुझाइलाई मलजल पुगेको छ। त्यसमाथि पनि कोभिड १९ को विश्वब्यापी महामारी जस्तो कठिन अवस्थामा अन्य क्षेत्र धरासायी हुँदै गएको भनिएको बेला बैंकहरुको नाफाको भोलुम बढ्दा यसले बैकहरु किन प्रभावित भएनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
गत वर्ष चैत ११ मा कोभिड १९ लाई लिएर भएको लकडाउन र त्यो बेला सरकारको निर्देशनअनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणको ब्याजमा छुट तथा अन्य सुविधा दिए। जस कारण कहिँ बैंकहरुको नाफा घट्ने त होइन भन्ने आम बुझाई बन्न पुग्यो। तर आम बुझाइ तथा विश्लेषण विपरित बैंकहरु नाफामै मात्र नभई तुलनात्मक रुपमा बढि नाफा कमाउन सक्षम कसरी भए भन्ने विषयमा बिजपाटी डटकमका मोहम्मद अज्मत अलिले बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ, एनबिए का अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालसँग कुराकानी गरेका छन्। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:
सबैले सोच्ने र सोध्ने गरेको प्रश्न, कोरोनाले अर्थतन्त्र तथा व्यवसाय थलिएको भनिएको अवस्थामा पनि बैंकहरु मात्र नाफामा कसरी ?
गत वर्षको चैत मसान्तदेखि यस आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म २७ वटा वाणिज्य बैंकको सम्पति १० खर्ब ४ अर्बले बढेको छ। यो प्रतिशतमा २५.३८ प्रतिशत हो। २५.३८ प्रतिशतले बैंकहरुको सम्पति बढ्दा संचालन मुनाफा शुन्य दशमलब १२ प्रतिशतले बढेको छ। संचालन मुनाफा भित्र सेयरको कारोबाट कमाएको आम्दानी पनि समावेश हुन्छ र केही बैंकहरुले सेयर बजारबाट पनि आम्दानी गर्नुभएको छ।
यसको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, गत वर्षको अन्तिम त्रैमास अर्थात बैशाख, जेठ र असारमा तीन वटा ठुला वाणिज्य बैंकले बिकास बैंक प्राप्ति गरेका छन्। मेगा बैंकले गण्डकी विकास बैंक लिएको छ। गण्डकी विकास बैंकको निक्षेप ३२ अर्ब ६४ करोड थियो। कुमारी बैंकले देव विकास बैंक लिएको थियो। देब विकास बैंकको निक्षेप २३ अर्ब ५४ करोड थियो। त्यस्तै सिटिजन बैंकले सहयोगी बिकास बैंक लिएको छ। सहयोगी विकास बैंकको निक्षेप ४ अर्ब ७१ करोड थियो। गत वर्ष बैशाख अगाडि अरु बैंकहरुले पनि मर्जर तथा प्राप्ति गरेका छन् तर त्यो फ्याक्टर पहिले नै समावेश भएको हुन् सक्ने आंकलन गरेर अहिले यो तथ्यमा सामेल नगरेको हो।
चैत पछि भएको मर्जरको संचालन मुनाफा घटाएर हेर्ने हो भने २७ वटा वाणिज्य बैंकको संचालन मुनाफा नेगेटिभ हुन्थ्यो। यत्तिका सेयर कारोबारबाट आम्दानी हुँदा हुँदै पनि, मर्जर तथा प्राप्ति गर्दा पनि संचालन मुनाफा शुन्य दशमलब १२ प्रतिशत हो।
"चैत पछि भएको मर्जरको संचालन मुनाफा घटाएर हेर्ने हो भने २७ वटा वाणिज्य बैंकको संचालन मुनाफा नेगेटिभ हुन्थ्यो"
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, २५ प्रतिशतले सम्पति बढ्दा पनि बैंकहरुको मूल आम्दानीको रुपमा हेरिने खुद ब्याज आम्दानी २।२२ प्रतिशतले घटेको छ। अहिलेपो सेयर बजार ऐतिहासिक उचाईमा पुगेको थियो, ३ ठुला बाणिज्य बैंकले मर्जर तथा प्राप्ति गरेका थिए। यसले गर्दा संचालन मुनाफा पोजेटिभ भएको हो तर यस्ता किसिमका संचालन मुनाफा नियमित भइरहदैनन्।
अरु बेला एक वर्षमा कर्जा लगानी ४ खर्ब जति बढ्थ्यो तर यसपटक ९ महिनामा कर्जा ७ खर्बले बढाएका छौँ। यत्तिका सम्पति बढाउँदा बढाउँदै, जोखिम मोलेर ७ खर्ब कर्जा लगानी बढाउँदा बढाउँदै पनि संचालन मुनाफा उल्लेख्य रुपमा बढ्न सकेन।
कर पश्चातको नाफा १२ प्रतिशतले बढेको छ। यो किन बढ्यो भन्ने कुरा बैंकहरुले यो अप्ठ्यारोमा पनि धेरै कमाए भन्नेहरुलाई थाहा हुनै पर्छ। गत वर्ष १९ अर्ब १६ करोडको प्रोभिजन गरेका थियौँ। र यस वर्ष ९ महिनामा ७ खर्बको ऋण बढाउँदा राम्रै लोन हुँदा पनि १ प्रतिशत प्रोभिजन गर्दा पनि ७ अर्ब प्रोभिजन गर्नुपर्थ्यो तर प्रोभिजन १ अर्ब २१ मात्र बढेको छ। यसले हाम्रो राइट ब्याक अर्थात खराब कर्जा राम्रोसँग रिकभरी भएको छ।
नाफा बढेको छ, प्रोफिट अफ्टर ट्याक्स बढेको छ, हामी बेखुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मर्जर तथा प्राप्ति हुन्थेन भने संचालन मुनाफा घाटामा हुन्थ्यो। प्रोफिट अफ्टर ट्याक्स किन बढ्यो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छ, १९ अर्ब १६ करोड कर्जा लगानी गर्दा जुन पैसा प्रोभिजन गर्नुपरेको थियो त्यो राइट ब्याक भएको छ। तर कुनै नियमित आम्दानी बढेर प्रोफिट अफ्टर ट्याक्स बढेको होइन।
होटल, पर्यटन, यातायात, हवाई उडान, लगायतका सेवा मुलक क्षेत्र बढि प्रभावित भए, त्यसमा अन्य क्षेत्र अछुत छैनन्। सरकारको निर्देशन पालना गरेर बैंकहरुले सावाँ ब्याजमा विभिन्न प्रकारका छुट तथा सहुलियत दिए। तर यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा न प्रोभिजन बढेको छ न खराब कर्जा, बरु उल्टै रिकभरी बढेको छ, यस्तो वण्डरफुल व्यवसाय कसरी सम्भव भयो ?
१० खर्बले व्यवसाय बढायौँ तर संचालन मुनाफा ०।१२ प्रतिशत मात्र भएको छ। यसमा गत वर्ष ३ खर्ब कर्जा बढाउँदा झन्डै ३ अर्ब प्रोभिजन गरे हुनेमा १९ खर्ब १६ अर्ब प्रोभिजन गरेका थियौँ, अर्थात हामीले आफ्नो आम्दानीको ठुलो रकम प्रोभिजनमा छुट्याएका थियौँ। अहिले त्यहि पैसा फिर्ता हुँदा आम्दानी बढेको देखेको हो।
हामीले गत वर्ष नियमित प्रोभिजन गर्नुपर्ने भन्दा पनि झन्डै १६ अर्बले बढि प्रोभिजन गर्यौँ। यसमा तपाईले भन्नु भएको होटल, पर्यटन, यातायात जस्ता क्षेत्रका ऋणहरुको प्रोभिजन जोडिएको थियो। होटल, स्कुल, कलेजको नउठेको ऋणको राष्ट्र बैंकको निर्देशनको दायरा भित्र रहेर रि स्टक्चर र रिसेड्युलिंग गरेका छौँ र त्यो ऋणको ५ प्रतिशत प्रोभिजन पनि गरेका छौँ।
यदि कुनै बैंकले रि स्टक्चर र रिसेड्युलिंग पनि गरेको छैन र खराब कर्जा पनि बढेको छैन भने त्यो संस्थाले 'वाउ' व्यवसाय गरेको रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। यसमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन अनुसन्धान गरोस, गर्नुपर्छ भन्ने हो।
"यदि कुनै बैंकले रि स्टक्चर र रिसेड्युलिंग पनि गरेको छैन र खराब कर्जा पनि बढेको छैन भने त्यो संस्थाले 'वाउ' व्यवसाय गरेको रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। यसमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन अनुसन्धान गरोस, गर्नुपर्छ भन्ने हो"
बैंक भनेको नाफामुलक संस्था हो, अहिलेसम्म इतिहासमा हाम्रो कर्जा यसरी बढेको छैन। अहिलेसम्म वार्षिक औषतमा ४ खर्बले ऋण बढ्थ्यो तर अहिले ९ महिनामा ७ खर्बले कर्जा लगानी बढेको छ। सम्पति पनि १० खर्बले बढेको छ। यति हुँदा पनि हाम्रो संचालन मुनाफा बढ्न सकेको छैन। यो सबैको कारण ब्याजदर अन्तर अर्थात बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज र ऋणीबाट लिने ब्याज बीचको अन्तर गत वर्ष ५ प्रतिशतको इन्ट्रेस्ट स्प्रिड थियो भने अहिले ३।८ प्रतिशतमा झरेको छ। यसले गर्दा निक्षेपकर्तालाई पनि फाइदा पुगेको छ, ऋणीलाई त झनै फाइदा भएको छ, कोरोनाको महामारीको बेला सबैको भार बैंकले काधमा लिएको छ, यसले गर्दा संचालन मुनाफा घटेको हो।
अर्को कुरा, डिपोजिटको दर मुद्रास्फीतिसँग जोडिएको हुन्छ। अहिले पनि मुद्रास्फीतिको दर ३ प्रतिशत हाराहारीमा छ तर फिक्स डिपोजिटको दर साढे ८ प्रतिशतसम्म छ। व्यवसायीहरुले पनि एक अंकको ब्याजदरमा ऋण चाहनु भएको छ, यो पनि पुरा भएको छ।
कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरमा पहिलो लकडाउनमा झै आफ्ना ऋणीलाई केही छुट दिने योजनामा हुनुहुन्छ कि राष्ट्र बैंकको निर्देशन पर्खदै हुनुहुन्छ ?
हामी यही नेपालको समाजमा बसेका प्राणी हाैँ। एउटा क्षेत्रले नाफा कमाउने अर्को क्षेत्र पूर्ण रुपमा ध्वस्त हुने भन्ने हुँदैन। समाजमा एउटा अति खाने अर्को खानै नपाउने भन्ने हुँदैन। बैकले यदि कमाए तर अरु क्षेत्र नोक्सानमा गयो भने बैंकले उहाँहरुलाइ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ।
" हाम्रो कुरो बैंकले कमाउने,अरु गुमाउनु पर्छ भन्ने होइन "
यही समाजमा हामी बसेकाले हामी एकदमै ट्रान्सप्यारेन्ट छौँ र अडीटेडट छौँ। बैंक र व्यवसायीको नाफा कसको कति भयो एप्पल टु एप्पल कम्प्यारिजन हुनुपर्छ। उहाँहरुको कम भयो भने हाम्रो करको दर पहिले देखि नै बढि छ यति हुँदाहुँदै पनि हामीलाई करको दर बढाएर भएपनि उहाँहरुलाई राहत दिनुपर्छ। तर दुवैको एप्पल टू एप्पल तुलना हुनुपर्छ। हाम्रो वित्तीय विवरण अडित भएझैं उहाँहरुको वित्तीय विवरण पनि अध्ययन हुनुपर्छ।
गत वर्ष राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार हामीले काम गर्यौँ। म भन्दा बढि रिटर्न अँन इक्विटी हुनेललाई सहुलियत दिएका छौँ। हाम्रो कुरो बैंकले कमाउने,अरु गुमाउनु पर्छ भन्ने होइन।
चैत ११ गते लकडाउन भयो अहिले पनि दोस्रो भेरियनत्टमा छौँ। यसको असर बैंकिङ प्रणालीमा कस्तो पर्न सक्छ ?
गत वर्ष १९ अर्ब १६ करोड प्रोभिजन गर्नपरेको थियो तर यो वर्ष ७ खर्बले कर्जा बढ्दा मात्र १ खर्ब २१ करोड मात्रै प्रोभिजन गर्नुपरेको छ। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष धेरैको रिकभरी क्षमता बढेको छ। धेरै उद्योग कलकारखाना अहिले पनि जारी छ।
एक महिनासम्म मात्र लकडाउन भयो भन्ने आती हाल्नु पर्दैन किन कि अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका बन्द हुँदा भएको हो, सबै ठाउँ बन्द न भएको होइन तर एक महिना भन्दा बढि भयो भने त्यसले बैंकहरुलाई गम्भीर असर पर्न सक्छ। तर लकडाउन एक महिना भन्दा लामो गयो भने यसले स्वास्थ्य क्षेत्र मात्र होइन, अर्थतन्त्र तथा बैंकिङ क्षेत्र पनि धेरै प्रभावित हुन्छ।
"लकडाउन एक महिना भन्दा लामो गयो भने यसले स्वास्थ्य क्षेत्र मात्र होइन, अर्थतन्त्र तथा बैंकिङ क्षेत्र पनि धेरै प्रभावित हुन्छ"
यहाँ मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको बेला नेपालमा गरिएको लकडाउन त्यति व्यवस्थित छैन। चाइनाको वुहानको मोडलमा लकडाउन गरिनुपर्छ। त्यहाँ लकडाउनको समयमा कसैलाई घरबाट बाहिर निस्किन दिइएको छैन र परिवारलाई चाहिने न्युनतम चाहिने सामग्री घर मै सप्लाई गरिएको थियो।
तर नेपालमा लकडाउन गरिएको दुई हप्ता हुन थाल्यो। लकडाउनमा पनि न संक्रमित हुनेको संख्या घटेको छ न मृत्यु हुनेको संख्या। यसलाई हेर्दा लकडाउन प्रभावकारी देखिएको छैन। लकडाउन गरिएको ५-६ दिनमा त्यसको प्रभाव देखिनु पर्ने हो तर त्यो देखिएको छैन। यहाँ खाद्यान्न र फलफुल पसलमा बिहानको समयमा ठुलो भिड देखिन्छ, यो शैलीले लकडाउन प्रभावकारी हुँदैन।
"कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको बेला नेपालमा गरिएको लकडाउन त्यति व्यवस्थित छैन"
अर्को कुरा, कोरोनाको महामारीमा बैंकहरुले योगदान गर्नुपर्छ। आवश्यक पर्छ भने बैंकिङ मात्र होइन, लकडाउनको समयमा घर घरमा सामान डेलिभर गर्न पनि म तयार छु। तर निषेधाज्ञाको समयमा मानिसहरुलाई घर बाहिर निस्किनु पर्ने अवस्था आउँन दिनु हुँदैन र सबै कुरा घरमै पुर्याउँदा पनि जो बाहिर निस्किन्छ उसलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ।
अहिलेकै शैलीमा लकडाउन गरियो भने यो अझै एक दुई महिना लम्बिन्छ। लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन। कडा लकडाउन गर्दा हामी बढिमा ३ हप्ता सफर हुने हो। तर त्यसपछि कोभिडको प्रभाव धेरै कम गर्न सकिन्छ। एक हप्तालाई घरमा के चाहिन्छ त्यो पुर्याउने, बिरामी छन् भने त्यहाँ स्वास्थ्यको उपलब्धता दिने र त्यसपछि बाच्नलाई चाहिने खाद्यान्न लगायतका सामग्री घरमै पुर्याउने मेकानिज्म बनाउने हो भने लकडाउन प्रभावित हुन्छ। तर अहिलेकै शैलीमा लकडाउन लम्बिदा न ज्यान जोगिन्छ, न अर्थतन्त्र।
यदि अवस्था सामान्य हुन्थ्यो भने आजको दिनमा तरलताको अभाव हुन्थ्यो ?
यो बेला सरकारले पनि खर्च गर्ने बेला हो तर सामान्यतया विगतको अभ्यास हेर्दा सरकारले जेठमा खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यसैले पहिले देखि नै हामीले बैशाखमा तरलता टाइट हुन्छ भन्दै आएको हो। र अहिले यही अवस्था देखिएको पनि छ।
"पछिल्लो ८ महिनामा व्यवसायीले कमाएका हुन्थेनन् भने सरकारको आम्दानी अर्थात राजश्व पनि उल्लेख्य वृद्धि हुन्थेन"
लकडाउनको अवस्था छ त्यसैले अब लोनको माग कम हुन्छ त्यसैले तरलतामा कमी नआउँला। तर लकडाउन लम्बिदा भुक्तानीमा समस्या आउने हो कि भन्ने छ। यो अप्ठ्यारो अवस्था देखाएर गत वर्षदेखि यता अर्थात पछिल्लो ८ महिनाको अवस्था हेर्ने हो भने बैंकले थोरै भएपनि कमाएका छन् तर बैंकसँगै व्यवसायीहरुले पनि कमाएका छन्। यदि यो पछिल्लो ८ महिनामा व्यवसायीले कमाएका हुन्थेनन् भने सरकारको आम्दानी अर्थात राजश्व पनि उल्लेख्य वृद्धि हुन्थेन। समग्रमा भन्दा पछिल्लो ८ महिनामा आर्थिक गतिविधि धेरै उत्साहजनक रहेको छ।
एउटा फरक प्रसंग,
एउटा बैंकले ऋणीबाट धेरै प्रिमियम लिएर सहकारीको भन्दा पनि बढि ब्याज उठाएको बिषय बाहिर आएको छ। यो घटनालाई लिएर बैंकहरु माथि धेरै प्रश्न उठेका छन् रु बैंकर संघका अध्यक्षको नाताले के भन्नु हुन्छ ?
यसमा मेरो धारणा स्पष्ट छ। अहिले हामी पनि अस्पताल, सरकारी निकाय लगायतका विभिन्न ठाउँमा सेवाका लागि जान्छौँ। त्यहाँ सेवा लिन जाँदा हामीले जे अपेक्षा गर्छौँ त्यही तरिकाले बैंकहरुले काम गर्नुपर्छ भन्दै आएको छु।
जुन एउटा बैंकको घटना छ, त्यो बैंकका प्रमुख कार्यकारीसँग पनि मैले कुरा गरेको छु र त्यसलाई सिरियसली लिएको छु अध्ययन गर्छु भन्ने जवाफ आएको छ। यसमा राष्ट्र बैंकले पनि चाँसो लिएको छ। हामी ग्राहक हुँदा जे अपेक्षा गर्छौँ त्यही सोचेर बैंकहरुले सेवाग्राहीलाई सेवा गर्नुपर्छ। बैंकले नाफा गर्नुपर्छ तर सेवाको नाममा ठग्ने, लुट्ने कसैले गर्नु हुँदैन। काम गर्ने क्रममा गल्ति हुन्छ तर नियत बस गल्ति गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ। भूल बस भएको गल्तिमा चेतावनी दिएर क्षमा दिनुपर्छ। नमान्दा कान निमोठ्ने मात्र होइन ठाडो कारबाही पनि गर्नुपर्छ।
" बैंकले नाफा गर्नुपर्छ तर सेवाको नाममा ठग्ने, लुट्ने कसैले गर्नु हुदैन "
२७ वटा बैंकले ५० खर्बको सम्पती व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। जुन नेपालको जीडीपीको साइज भन्दा ठुलो हो। नेपालको जीडीपी ४० खर्बको हुँदा २७ वटा सीईओले ५० खर्बको सम्पति व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ। यसलाई हेर्दा नेपालका २५ मन्त्रीहरुको भन्दा बढि जिम्मेवारी र भूमिका नेपालका २७ वटा सीईओहरुको देखिन्छ।
यो घटनालाई लिएर ऋणको ब्याज तय गर्दा उसको आधार दरमा उसले थपेर लिन पाउने प्रिमियमको दर पनि तोक्नु पर्छ भन्ने आवाज उठेको छ, यसमा के भन्नु हुन्छ ?
कुनै एउटा बैंकले केही गल्ति गर्यो भने पोलिसी परिवर्तन गर्ने होइन। जसले गल्ति गर्छ त्यो बैंकको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारीलाई डाकेर राष्ट्र बैंकले सम्झाउनुपर्छ। बैंकको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी धेरै जिम्मेवारी बोकेका संवेदनशील पद हो। बदमासी गर्नेले जति नियम बनाएपनि त्यसको लुप होलमा टेकेर अर्को गल्ति गर्छ। जति धेरै नीति ल्याइयो त्यति छिद्रहरु हुन्छन्। त्यसैले जनताको अरबौँको सम्पति व्यवस्थापन गर्ने बैंकहरु स्व नियमनमा बसेर काम गर्नुपर्ने संस्था हुन्।
"बदमासी गर्नेले जति नियम बनाएपनि त्यसको लुप होलमा टेकेर अर्को गल्ति गर्छ "
राष्ट्र बैंकले के गर्दियो भने बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन बढ्छ ?
अहिले संचालक समितिमा एक जना प्रोफेशनल संचालक भए पुग्ने व्यवस्था छ। तर कम्तिमा अडिट कमिटि, रिस्क म्यानेजमेन्ट कमिटि र एएमएल कमिटि मा स्वतन्त्र र प्रोफेशनल संचालकको ब्यवस्था हुनुपर्छ। र यिनीहरुलाई तलब सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्छ। यस्तो भयो भने बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका अहिलेका केही गलत गतिविधि कम हुन्छन्। किनकी स्वतन्त्र र प्रोफेशनल संचालक राष्ट्र बैंक र सर्वसाधारणप्रति बढि उत्तरदायी र जवाफदेखि हुन्छन् र यिनीहरु स्व नियमनमा पनि हुन्छन्। यिनीहरुलाई नाफा घाटा भन्दा पनि सुशासनसँग बढी चाँसो हुन्छ। अन्तराष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीमा पनि यस्तै अभ्यास हुँदै आएका छन्।
कोभिड को बेला छ, ग्राहकलाई केहि आग्रह छ ?
कोभिड १९ को महामारी छ। यसमा ग्राहकहरुलाई मेरो के आग्रह छ भने अहिले बैंकिङसँग जोडिएका धेरै सेवाहरु अनलाइन मार्फत नै भईरहेका छन्। भुक्तानी गर्न र पाउनलाई बैंक नै पुग्नु पर्ने अवस्था छैन। मोबाइलबाटै धेरै कारोबार गर्न सकिन्छ, घरमै बसेर खाता खोल्न सकिन्छ, फिक्स डिपोजिट खाता पनि घर मै बसेर खोल्न सकिन्छ। सकेसम्म डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढि गरौँ। केहि भएन भने जहाँ कम भिड छ त्यहाँको एटिएम प्रयोग गर्नुहोस। एटिएमबाट पनि भएन भने मात्र नजिकको बैंकमा गएर सेवा लिनुहोस् भन्ने आग्रह गर्छु। लकडाउनमा बाहिर निस्किदा हामीले लकडाउन सार्ने काममा मद्दत गरिरहेको हुन्छौँ त्यसैले बैंकहरु स्व नियमनमा बस्नुपर्ने जस्तै लकडाउनमा पनि हामी सबै स्व नियमनमा बस्नु पर्छ।
भिडियो:
