कोरोना भाइरसको जोमिख न्युनिकरण गर्न सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण राहत वितरणको ओइरो लागेको छ । केन्द्र सरकार देखि स्थानीय तहसम्मले राहत वितरणको कार्यक्रम जारी राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिकै आधारमा भन्ने हो भने १ अर्ब बढीको राहत वितरण भइसकेको छ । तर पनि कसैले राहत पुग्यो भनेको सुनिएको छैन ।
चामलको दुरुपयोग
विद्यार्थी संगठनदेखि युट्युबरहरुले गरेका क्याम्पेन सम्मको चरण हेर्ने हो भने राहतको ओइरो नै लागेको छ । स्थानीय स्तरमा पालिका र वडाले गरेको राहत वितरणको भद्दा मजाक पनि कम्तीको छैन । तर सबैले वितरण गर्ने राहतमा चामल, दाल, तेल र नुनबाहेक केही पनि छैन । कतै दोहोरिएका छन् भने कतै एक पटक पनि पुगेको छैन ।
राहतमा बोराका बोरा चामल वितरण हुँदा अवैध घरेलु मदिरा उत्पादन बढेको सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन् । चामल दिँदा आफैँ पकाएर खान समस्या हुने भन्दै पकाएकै खाना वितरण गर्नेको पनि होडकाजी कायमै छ । यसरी चामल र पकाएको खाना भने घरेलु मदिरा उत्पादनमा प्रयोग भइरहेको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर १५ का वडा सदस्य आनन्दराम गौतमले बताएका छन् ।
‘चामल दिँदा पकाएर खान समस्या भएको भन्ने गुनासो आयो, अनि चामल केमा प्रयो भयो भनेर अनुगमन गर्दा सबै रक्सी बनाएर सकेछन्’ उनले भने, ‘त्यसपछि पकाएको खाना दैनिक २ पटक वितरण गर्न थालियो । यसो गर्दा पनि एकै जनाले २÷३ प्लेट लिने र उनीहरुलाई झन पो रक्सी बनाउन थाले ।’
त्यसपछि वडाले अहिले पकाएको खानामा दाल र तरकारी मिसाएर दिनेको गरेको उनले सुनाए । नुन मिसिएपछि रक्सी नबन्ने भएकाले यस्तो उपाय रचिएको उनको भनाई छ । पकाएको खाना पनि धेरै तिरबाट आउने गरेको उनले बताए ।
‘कोही समाजसेवाको लागि क्याम्पेन गरिरहेका छन्’ वडा सदस्य गौतमले भने, ‘कोही आफ्नो राजनीतिक भविष्यको लागि पनि राहत बाँड्दैछन् । यसरी बाँड्न राहत बोकेर आउनेहरुलाई पनि हामीले वडासँग समन्वय गरेर मात्रै वितरण गर्न अनुरोध गरेका छौँ ।’
मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर
लकडाउनकै कारण खान समस्या नहोस् भनेर सरकार र विभिन्न निकायले गरेको राहत वितरणमा चामल प्रदान गरिएपछि अवैध घरेलु मदिरा उत्पादन बढ्दा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने सम्भावना देखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
धनुषामा लकडाउनकै बेलामा अवैध घरेलु मदिरा सेवन गर्दा एकैपटक आधा दर्जन बढी मानिसले ज्यान गुमाएको स्मरण गर्दै एक जना समाजशास्त्रीले कतिपय समुदायको पर्व र संस्कारसँग मदिरा जोडिएको हुने भन्दै घरेलु मदिरालाई कानुनी दायरामा ल्याउनु नै बुद्धिमानी हुने तर्क गरेका छन् । यसो गर्दा मानव स्वास्थ्यमा हुने हानी पनि कमी हुँदै जाने र अवैध रुपमा उत्पादन र किनबेच पनि रोकिने उनको भनाई छ ।
त्यसो त मदिरा उत्पादक संघले पनि यस विषयमा चासो देखाएको छ । संघका अध्यक्ष रवी केसी सबैले राहत वितरण गर्दा चामल दिँदा घरेलु मदिरा उत्पादन बढेको हुन सक्ने बताउँछन् । लकडाउनका कारण मदिरा उद्योग सबै बन्द हुँदा अवैध रुपमा उत्पादन हुने घरेलु मदिराले प्रश्रय पाएको र यसले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्ने उनको भनाई छ ।
उनले घुमाउरो शैलीमा मदिरा उद्योग खोल्न दिए घरेलु रक्सीको उत्पादन नहुने दाबी पनि गरेका छन् । नेपालमा सञ्चालित ८० मदिरा उद्योगमा ८ अर्ब बराबरको लगानी छ ।
के गर्दैछ प्रहरी ?
लकडाउनको समयमा घरेलु मदिरा उत्पादन तथा विक्रिवितरण नहोस् भनेर प्रहरीले आफ्नो सक्रियता बढाएको दाबी गरेको छ । यति नै मात्रामा नष्ट गरिएको भन्ने यकिन तथ्यांक नआएपनि प्रहरीले देशैभर अवैध रुपमा विक्रि भइरहेका स्थानमा छापा मारेर मदिरा नष्ट गरिरहेको नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
कानुनी रुपमा नै अवैध घोषणा भएको मदिरा र मदिराजन्य उत्पादन हुन नदिन बिक्रि हुने स्थान पहिचान गरि सक्रियता बढाईएको र अप्रिय घटना हुन नपाएको प्रहरीको दाबी छ ।
यसअघिः