सामाजिक सुरक्षा कोषले निषेधाज्ञाकै अवधिमा सनराइज बैंक र ग्लोबल आइएमई बैकलाई मृतक कर्मचारीको परिवारलाई क्षतिपुर्ति दिन निर्देशन दिए पश्चात बैंक वित्तीय संस्थाहरु खुलेरै सा सुको वर्तमान व्यवस्थाको विरोध गरेका छन्।
यति मात्र नभइ सामाजिक सुरक्षा कोषले सेवा सुविधा लगायतका विध्यमान व्यवस्थाहरु सुधार नगरे आफुहरु कोषमा सामेल नहुने भन्दै बैंक वित्तीय संस्थाहरुको कर्मचारी युनियन 'नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ' ले विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष भनिए पनि योगदान गरेअनुसारको सेवा सुविधा नभएको, निजामती तथा निजी संस्थाका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधामा विभेद गरिएको, ६० वर्षको उमेरसम्म योगदान गर्नुपर्ने र त्यसपश्चात १६० ले भाग गरेर आउने रकम पेन्सनको रुपमा मासिक रुपमा पाइने व्यवस्था गरिएको लगायतका कारण अहिलेकै अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामेल हुन् नसकिने बैंकका कर्मचारीहरुको भनाइ छ।
पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामेल नहुने भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेपछि बिजपाटी डटकमले नबिल बैंकका कर्मचारीहरुको संगठन ' 'नबिल बैंक कर्मचारी संघ' का अध्यक्ष सबिन भट्टराईसँग कुराकानी गरेको छ।
उनी भन्छन,
सामाजिक सुरक्षा कोषले ऐनमा नभएको व्यवस्था निजी कर्मचारीमाथि लगाउन खोजेको देखिन्छ, बैंक वित्तीय संस्थाको सबै भन्दा ठुलो असन्तुष्टि यही हो।
दोस्रो, दोहोरो कर। हामीले श्रम ऐन अन्तर्गतको ग्र्याजुटि बापत पेन्सन फण्डमा राखेको पैसा अवकाश प्राप्त पश्चात पेन्सन लिने बेलामा एकै पटक आयकर तिर्दै आएका थियौँ र तिर्ने आयकर पनि बढीमा १५ प्रतिशत थियो, नेपालको आयकर अनुसार। तर सामाजिक सुरक्षा कोषले तपाईको खाईपाई आएको सुविधा त्यहीँ राख्नुहोस र कम्तिमा १ महिनाको हामीलाई दिनुहोस् हामी व्यवस्थापन गर्छौं भनेको छ जुन सुन्दा राम्रो लाग्छ।
तर यसको भित्री कुरा, हाम्रो बैंक आफ्नै फण्डमा वा कर्मचारी संचय कोष वा लगानी कोषमा बाँकी महिनाको राखेको पैसाको ३६ प्रतिशत आयकर लाग्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषले लैजाने एक महिनाको ग्र्याजुटी बापतको पैसामा पनि नियमित आम्दानी मानेर आयकर लगाउने सामाजिक सुरक्षा कोषले व्यवस्था गरेको छ।
अहिले हामीले बढीमा १५ प्रतिशत आयकर तिरिरहेका छौँ तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा कोषले लगेको पैसा र नलगेको पैसा दुबैको ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले कर्मचारीको ढाड सकिन्छ र यसले केही वर्ष जागिर बाँकी भएकाहरुका लागि आम्दानीमा ३६ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ यसले बिकराल समस्या ल्याउँछ ।
तेस्रो, श्रीमान श्रीमती दुवै जना सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्द हुँदा कुनै एक जनालाई केही भएमा एकलाई हकवाला बनाउन नपाइने व्यवस्था छ। जुन कुरा अति अव्यवहारिक भयो। यसले कुनै एक जनालाई केही हुँदा अर्कोमाथि बज्रपात पर्छ तर त्यो कुरालाई सामाजिक सुरक्षा कोषले बिर्सिएको छ।
त्यस्तै हकवालाको नाममा श्रीमान श्रीमती र छोराछोरी भन्ने उल्लेख छ तर बुवा आमालाई सामान्य रुपमा लिइएको छ। श्रीमान श्रीमती मध्ये कुनै एउटाको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्द भएको १५ वर्षमा मृत्यु भयो भने उसले जम्मा गरेको पैसा एकमुष्ट पाउनुपर्छ। तर सामाजिक सुरक्षा कोषले एक मुष्ट नपाउने व्यवस्था गरेको छ। खाएको आधारभुत तलबको ६० प्रतिशत रकम पेन्सनको रुपमा दिन्छौँ तर अर्को बिहे नभएसम्मको लागि वा अर्को काम नपाउँदासम्म भनेर सर्त राखिएको छ।
चौथो, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष वा बैंक आफैँले संचालन गरेको कोषमा जहाँ पैसा राखेपनि आफुले पैसा राखेको दोस्रो महिनाबाट होल्ड राखेको पैसा सापटी पाइन्छ। तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा कम्तिमा ३ वर्ष पुगेपछि त्यो पनि श्रम ऐन अन्तर्गतको अवकाश प्राप्त पश्चात प्राप्त हुने ग्र्याजुटि अन्तर्गतको ८।३३ प्रतिशतले हुन आउँने पैसाको ८० प्रतिशत सम्म दिने व्यवस्था छ।
कुल योगदान ३१ प्रतिशत हुन्छ। त्यसमा २।६७ प्रतिशत औषधि र बीमा, ८।२३ प्रतिशत निब्रितिकरण, र बाँकी २० प्रतिशत अवकाश कोषमा जाने भयो। तर भोलि हामीलाई पैसा चाहियो भने ३ वर्ष पुगेपछि मात्रै अवकाश कोषमा जम्मा भएको कुल पैसाको ८० प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ।
८.२३ प्रतिशत निवृतीकरणको पैसामा सामाजिक सुरक्षा कोषले ग्यारेन्टी गरेको छ तर २० प्रतिशत बराबर हुन आउने अवकाष कोषमा २० प्रतिशत राख्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले पैसा जम्मा गरेको भविष्य सुनिश्चित गर्नलाई हो, वर्तमान तलबले चलाउँछौँ र कर्मचारी र नागरिक लगानी कोषमा जम्मा भएको पैसाले भविष्य चलाउनछौँ भनेर पैसा जम्मा गर्ने हो।
तर अहिले योगदान बापत जम्मा भएको पैसालाई १६० दिनले भाग गरेर मासिक रुपमा पेन्सनको रुपमा वितरण गर्ने कुरा सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्दछ, तर हाल हाम्रो पैसा जम्मा भएको कोषको ३० प्रतिशत अर्को पेशाकर्मीलाई हुन् आउँछ।
अब उप्रान्त गरिबी निवारण कोष खारेज हुन्छ भनेर बजेट भाषणमा आएझैं भोलि यो सामाजिक सुरक्षा कोष पनि सरकारको एउटा निर्णयले बन्द हुन् सक्ने देखियो। बन्द हुँदैन भन्ने कुराको आधार के हो त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषले दिनुपर्यो। सामाजिक सुरक्षा कोषले १ प्रतिशत कर उठाइरहेको हुन्छ, त्यो पैसा कहाँ गयो भनेर सोध्ने हो भने त्यसको जवाफ सामाजिक सुरक्षा कोषसँग छैन।
अर्को कुरा, २०७८ असार मसान्तसम्म आबद्द हुनेहरुलाई पेन्सन वा निवृतीकरणको विकल्प दिन्छौँ भनिएको छ। तर साउन १ देखि जाने मान्छेलाई निवृतीकरण र पेन्सन दुवैको व्यवस्था गर्छौ भनेको छ। सरकार आफैँ पेन्सन नदिने भन्ने लाइनमा हिडेको छ। आफू पेन्सन दिने बाटोमा हिड्ने अनि निजि क्षेत्रका कर्मचारीलाई पेन्सन र निवृतीकरण दुवै दिने भनेर भनिएको छ। यहाँ पनि नियत स्पष्ट देखिएन।
संविधानमा नै पक्षपात गर्न नपाइने व्यवस्था छ तर सामाजिक सुरक्षा कोषले यो कुरालाई बिर्सिएको छ। सम्पक्ति माथिको हक संविधानमा उल्लेख छ। निजी क्षेत्रका कर्मचारी पनि नागरिक हुन् कर मेसिन मात्र होइनन। अहिले हामीले ४५ प्रतिशत कर तिरिरहेका छौँ सरकारलाई। कर पुग्दैन भने अझैं थपिदिए हुन्छ तर कम्तिमा मेरो होल्ड भएको पैसामा मेरो हस्ताक्षर हुनुपर्छ।
सामाजिक सुरक्षा कोष संगठित नभएकाहरुका लागि हो भने बैंकका कर्मचारीहरु संगठित छन्। यो क्षेत्रमा नै सामाजिक सुरक्षाकोशको नजर परेको छ। किन परेको छ त्यसको नियतमा खोट देखिन्छ।
साजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित कोष भनिएपनि यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा काेष बन्न सकेन। नाम मात्रैको योगदानमा आधारित कोष भएको छ। महिनामा ५ हजार योगदान गर्ने र महिनामा ५० हजार योगदान गर्नेले पाउने सेवा सुविधा पनि योगदानमा आधारित हुनुपर्दछ तर त्यस्तो छैन।
सामाजिक सुरक्षा कोषको कारण भोलि जागिरको सुरक्षा नहुने देखिन्छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा खाईपाई आएको सुविधामा कटौती नगर भन्ने उल्लेख छ। भोलि यही कारणले बैंकमा कर्मचारीहरुलाई उसको जागिर खतरामा परेको छ।
हामी बैंकका कर्मचारी कहाँ पैसा राख्दा सुरक्षित र दुई पैसा बढी हुन्छ भनेर काम गर्छौं तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेको पैसाबाट आउने ब्याज त परको कुरा भयो यहाँ सावाँ समेत असुरक्षित भयो। हामी घाटाको जिन्दगी जिउनलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा किन जाने ?
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्द हुँदा हामीले आफुले जम्मा गरेको पैसा एक मुष्ट पाउनलाई हामीले जागिर छाडेर बेरोजगार हुनुपर्यो वा बैदेशिक नागरिक हुनुपर्यो तर राज्यमै बस्दा मैले पुरा पैसा एक मुष्ट नपाउने भए। अब आफूले जम्मा गरेको पैसा एक मुष्ट पाउनलाई जागिर छाड्नुपर्ने वा नागरिता त्याग्नु पर्ने भएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा किन जाने ?
कार्यविधि संसोधन गरेर पुग्दैन ऐन नै ल्याउनुपर्छ। संसदले पास गर्ने कुरा भयो भने मात्र बिश्वास बढ्छ। त्यसैले ऐनबाट नै यी कुराहरु सम्बोधन हुनुपर्दछ।
