.gif)
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत विवाद समाधानका लागि सरकारले बनाएको विद्युत् महशुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोगले २ विशेष अवस्थाको महशुल नलाग्ने विषय औल्याएको छ । आइतबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगले विद्युत प्राधिकरणले २०७२ साल साउनदेखि २०७७ असार सम्मकै महशुल दाबी गरे पनि महशुल निर्धारण आयोगबाट महशुल दर स्वीकृत नभइसकेको बेलाको र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको बेलाको महशुल लिन नमिल्ने सिफारिस गरेको छ ।
प्राधिकरणले २०७२ साल साउनबाटै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापत उद्योग प्रतिष्ठानसँग प्रिमियम महशुल माग गरिरहेको छ । तर, तत्कालिन महशुल निर्धारण आयोगले २०७२ माघमा मात्रै दर स्वीकृत गरेकाले स्वीकृत भएको मितिदेखि मात्रै नयाँ दर लागू हुने अदालतको यस अघिकै फैसला छ । सोही अनुसार आयोगले पनि २०७२ साल साउनदेखि २०७२ माघसम्म प्रिमियम महशुल लिन नमिल्ने सिफारिस गरेको छ ।
यस्तै, प्राधिरकणले २०७५ साल बैशाख ३१ गते लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गर्यो । तर, नयाँ महशुल दर स्वीकृत नभएको देखाएर २०७७ असारसम्मको प्रिमियम महशुल माग गरिरहेको छ । जाँचबुझ आयोगले प्राधिकरण आफैँले लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिसके पश्चात कोही पनि ग्राहकलाई कुनै पनि खालको फरक दर (प्रिमियम महशुल) लगाउन नपाउने प्रष्ट पारिदिएको छ । अर्थात्, आयोगले प्राधिकरणले उद्योग प्रतिष्ठानसँग २०७५ बैशाखदेखि २०७७ असारसम्म प्रिमियम महशुल बापतको पैसा लिन नमिल्ने सिफारिस गरेको छ ।
यसको अर्थ अब विवाद २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको मात्रै हो भन्ने प्रष्ट भएको छ । आयोगले पनि विज्ञप्तिमै विवाद २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको मात्रै भएको उल्लेख गरेको छ ।
२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको हकमा के गर्यो सिफारिस ?
सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले प्रष्ट रुपमा २०७२ माघअघि र २०७५ वैशाखपछि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापत प्रिमियम महशुल लिन नमिल्ने सिफारिस गरेको छ । किनकी, २०७२ पौष २९ गते मात्रै तत्कालिन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले नयाँ दर स्वीकृत गरेको थियो । यसैलाई आधार मानेर अदालतले समेत आदेश दिइसकेको अवस्थालाई हेरेर आयोगले २०७२ साउनदेखि २०७२ पौषम्मको महशुल उद्योग प्रतिष्ठानले तिर्नु नपर्ने गरी सिफारिस गरेको छ ।
तर, प्रकाशित विज्ञप्तिमा २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको हकमा के सिफारिस गरिएको छ भन्ने उल्लेख छैन । यद्यपी, स्रोतका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो विनियमावलीको प्रावधान अनुसार हरेक दिन कुन उद्योगले कति बिजुली उपभोग गरेको छ, विनियमावली अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा वर्गीकरण हुने मात्राको बिजुली पाएको छ कि छैन यकिन गरेर महशुल लिन पाउने गरि आयोगबाट सिफारिस भएको छ ।
प्राधिकरणको महशुल संकलन विनियमावलीमा दैनिक २४सैँ घण्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएको अवस्थालाई डेडिकेटेड लाइन र दैनिक ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको बेलामा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएको अवस्थालाई ट्रंकलाइनको प्रिमियम शुल्क लिन पाइन्छ । तर, प्राधिकरणले हरेक दिन डेडिकेटेड लाइन दिएको र हरेक दिन ट्रंकलाइनमार्फत लाइन दिएको भनेर बिल पठाइरहेको छ ।
‘प्राधिकरणले हुलमुलमा बिजुली पाइरहेको छस् भनेर बिल पठाएको मिलेन’ स्रोत भन्छ, ‘२४ घण्टा बिुजली दिएको प्रमाणसहितको बिलिङ हुनुपर्छ भन्ने छ । यसका लागि टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको रेकर्ड हेरेर मात्रै डेडिकेटेडको बिल पठाएर महशुल उठाउन सकिन्छ भन्ने सिफारिस आयोगले दिएको छ ।’
ट्रंक लाइनको हकमा पनि कुन दिन कति समय बिजुली दिएको हो, त्यसको तथ्यांकसहित प्रमाण पुर्याएर मात्रै महशुल संकलन गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । प्राधिकरणले ६० वटा जति उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापत बिजुली प्रयोग गरेर महशुल नतिरेको आरोप लगाउँदै आए पनि उद्योगीहरुले पनि आयोगले सिफारिस गरे जस्तै प्राधिकरणले प्रमाण देखाए महशुल तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । तर, प्राधिरकणले भने यस्तो तथ्यांक मेटिइसकेको जवाफ दिँदै आएको छ ।
.gif)
