.gif)
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक र अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने समय अवधि बढाएको छ। मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि संशोधन गर्दै त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरिसक्नु पर्ने समय अवधि ३० दिनबाट ४५ दिन बनाएको हो। यस अघि त्रैमास सकिएको ३० दिनभित्र समीक्षा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
चैत मसान्तको तथ्यांक आउन अझै वैशाख मसान्तसम्म लाग्न सक्ने भएकाले तयारीका लागि अवधि कम हुने भएकाले समीक्षा सार्वजनिक गरिसक्नु पर्ने समय अवधि ३० दिनबाट ४५ दिन बनाइएको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डा. डिल्लिराम पोखरेलले बिजपाटीलाई बताए।
तर समीक्षा सार्वजनिक गरिसक्नु पर्ने समयावधि ३० दिनबाट ४५ दिन पुर्याउनुमा अरुपनि कारण रहेको स्रोतको भनाइ छ। स्रोतकाअनुसार समीक्षामा वर्तमान आर्थिक अवस्थाको मात्र नभएर केहि नीतिगत निर्णय पनि लिनु पर्ने हुँदा बजेटरी व्यवस्थासँग तालमेल नमिल्ने भएकाले सकेसम्म तेस्रो त्रैमासको समीक्षा गर्नुनपरे हुन्थ्यो भन्ने हो।
'चालू आर्थिक वर्षको बजेटरी अर्थात् सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई हेरेर मौद्रिक नीति तयार गरिएको हुन्छ' स्रोत भन्छ,'तर सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष(आव) को नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेर बजेट निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा चालू आवलाई ध्यानमा राखेर समीक्षा गर्दा अर्कै संदेश जान सक्ने भएकाले सकेसम्म तेस्रो त्रैमासको समीक्षा गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्नेमा राष्ट्र बैंक छ।'
स्रोतका अनुसार वर्षमा चारपटक मौद्रिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुँदै आएकाले तेस्रो त्रैमासको पनि समीक्षा प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने नै छ तर तेस्रो त्रैमासको समीक्षामा देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिको अवस्था बाहेक अरु ठूलो नीतिगत परिवर्तन आउने सम्भावना भने छैन ।
छिमेकी देश भारतलगायतका कयौं देशमा वर्षमा ६ पटक र केहि देशमा त महिना महिनामा मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुने गर्दछ। सामान्य मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर, बैंक दर, सीआरआर जस्ता केहि महत्वपूर्ण बिषय मात्र समावेश हुने भएकाले भारतलगायतका देशमा दुई पन्ने मौद्रिक नीति हुने गर्दछ। तर नेपालमा सबै कुरा समेट्ने अभ्यास भएकाले मौद्रिक नीति नै ठूलो किताब जस्तो बन्ने गरेको छ।
मौद्रिक नीतिको ठूलो किताब बनाउँदा अपेक्षा पनि उत्तिकै बढी हुने भएकाले मौद्रिक नीतिलाई लिएर प्रशंसाभन्दा आलोचना भने बढी हुने गरेको छ। अरु देशका केन्द्रीय बैंकले नेपालमा जस्तो ब्याजदर, बैंक दर, सीआरआर बाहेक शेयर बजार, घरजग्गा, आयात निर्यात जस्ता कुरालाई मसिनो तरिकाले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गर्ने अभ्यास छैन। जसले गर्दा त्यहाँको केन्द्रीय बैंक कम आलोचित हुने गर्दछ।
यस अघि : राष्ट्र बैंकले लम्ब्यायो मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरिसक्नु पर्ने अवधि
.gif)
